काठमाडौं । मलेसियामा जनवरी १ देखि विदेशी कामदारको लेभी कम्पनीले नै तिर्ने भएको छ । सन् २०१८ देखि रोजगारदाताले विदेशी कामदारको लेभी तिर्नुपर्ने मलेसियाको ह्युमन रिसोर्स मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनीले नै लेभी तिर्ने भएपछि नेपालीसहित मलेसियामा कार्यरत प्रवासी कामदारलाई फाइदा हुने भएको छ । लेभी नतिर्ने रोजगारदातालाई कडा कारवाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवासी कामदारले कामको क्षेत्र र ठाउँ अनुसार फरक फरक दरमा लेभी वापतको रकम तिर्नुपथ्र्यो । मलेसियाको पश्चिमी क्षेत्र पेनिन्सुलरमा निर्माण, उत्पादनमुलक र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारले वार्षिक १८ सय ५० रिंगिट लेभी तिर्नु पथ्र्यो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेले ६ सय ४० रिंगिट र घरेलु कामदारले ४ सय १० देखि ५ सय ९० रिंगिटसम्म लेभी तिर्नुपथ्र्यो ।
सवाह र सारावाकमा निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले १ सय १० र सेवा क्षेत्रमा १४ सय ९० रिंगिट लेभी तिर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा ४ सय १० र घरेलु कामदारका लागि ४ सय १० देखि ५ सय ९० रिंगिटसम्म लेभी तिर्नुपथ्र्यो ।
मलेसियाको मन्त्रीपरिषद्ले १ वर्ष अघि नै यो नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर रोजगारदाताले विरोध जनाएपछि अघिल्लो वर्ष नयाँ नियम लागु हुन सकेको थिएन । रोजगारदाता सहितको प्रतिक्रियाका आधार यो वर्षदेखि नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको मलेसिया किनी अनलाइनले उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले नै लेभी तिर्ने भएपछि नेपालीसहित मलेसियामा कार्यरत प्रवासी कामदारलाई फाइदा हुने भएको छ । लेभी नतिर्ने रोजगारदातालाई कडा कारवाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवासी कामदारले कामको क्षेत्र र ठाउँ अनुसार फरक फरक दरमा लेभी वापतको रकम तिर्नुपथ्र्यो । मलेसियाको पश्चिमी क्षेत्र पेनिन्सुलरमा निर्माण, उत्पादनमुलक र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारले वार्षिक १८ सय ५० रिंगिट लेभी तिर्नु पथ्र्यो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेले ६ सय ४० रिंगिट र घरेलु कामदारले ४ सय १० देखि ५ सय ९० रिंगिटसम्म लेभी तिर्नुपथ्र्यो ।
सवाह र सारावाकमा निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले १ सय १० र सेवा क्षेत्रमा १४ सय ९० रिंगिट लेभी तिर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा ४ सय १० र घरेलु कामदारका लागि ४ सय १० देखि ५ सय ९० रिंगिटसम्म लेभी तिर्नुपथ्र्यो ।
मलेसियाको मन्त्रीपरिषद्ले १ वर्ष अघि नै यो नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर रोजगारदाताले विरोध जनाएपछि अघिल्लो वर्ष नयाँ नियम लागु हुन सकेको थिएन । रोजगारदाता सहितको प्रतिक्रियाका आधार यो वर्षदेखि नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको मलेसिया किनी अनलाइनले उल्लेख गरेको छ ।
0 comments:
Post a Comment